लॉ कमीशन ने दिया सलाह, विरोध प्रदर्शनों में पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा तो...

विधि आयोग ने सरकार से कहा, 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि और सजा का डर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए एक निवारक कदम साबित होगा.' इसने जमानत की शर्त को सख्त बनाने के लिए 1984 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा.